सोशल आडिट बैठक का बनाया जा रहा है मजाक !
सोशल आडिट बैठक का बनाया जा रहा है मजाक !
सोशल आडिट टीम को मीडिया से बचने की दी गई है नसीहत = सूत्र
सन्त कबीर नगर = जनपद के विकास खण्ड बेलहर कला सहित खलीलाबाद मे हो रहे सोशल आडिट बैठक को सक्षम अधिकारी के निगहबानी मे मजाक बना दिया गया है । 2019/2020 व 2021/2022 के वर्षकाल मे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा से हुए लाभकारी विकासशील योजनाओ का बहुउद्देशीय नीति " पारदर्शिता सहभागिता एवं जवाबदेही " के तहत तीन दिवसीय ( दो दिवसीय भौतिक सत्यापन एवं एक दिवसीय ग्रामीणो की मौजूदगी मे होने वाला बैठक ) का मजाक बना दिया गया है । एक तरफ जहां बिना अभिलेखो व सेक्रेटरी , टीए के गैर मौजूदगी मे भौतिक सत्यापन किया जा रहा है वही दूसरी तरफ सोशल आडिट बैठक नियमावली की धज्जियां उड़ाते हुए कागजी खानापूर्ति किया जा रहा है । जिसका खुलासा विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत चिलौना मे सोशल आडिट बैठक मे हुआ । जहां भौतिक सत्यापन करने पहुंची सोशल आडिट टीम मीडिया को जानकारी देने मे हीलाहवाली ही नही बल्कि" दिन मे तारे " देखते नजर आई । आये भी क्यो नही जिस सोशल आडिट टीम को तीन दिन एक वर्ष के कार्यकाल का सोशल आडिट करने मे दिन के तारे नजर आते है भला उतने ही समय मे दो वर्ष के कार्यकाल का सोशल आडिट कैसे कर लेगा ।
उल्लेखनीय है कि गांव से शहरो की ओर पलायन को रोकने तथा लोगो को उनके गांव मे ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा मे भारत सरकार द्वारा लागू किये गये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ( महात्मा गांधी नरेगा ) लोगो को काम मांगे जाने पर रोजगार की गारंटी विधिक रूप से प्रदान करता है इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता सहभागिता एवं जवाबदेही के साथ संपन्न करना , योजना से संबंधित अधिकारियो एवं कर्मचारियो का परम कर्त्तव्य है । सोशल आडिट संपन्न करने के लिए मस्टररोल , देयको , प्रमाणको ( बाउचर ) माप पुस्तिका , स्वीकृति आदेशो की प्रतियां तथा अन्य संबंधित लेखा पुस्तिकाओ तथा अभिलेखो , पूर्ण हो चुके तथा चालू कार्य ( भुगतान की गई मजदूरी एवंसामग्री अंश सहित ) काम करने वाले श्रमिक ( जाबकार्ड संख्या सहित ) काम करने के दिन और भुगतान की गई मजदूरी , प्रत्येक परियोजना के लिए क्रय की गई सामग्री का मूल्य , आपूर्ति ( एजेंसी का नाम सहित ) रिकार्ड का उपलब्ध होना अति आवश्यक है ।
