पात्र लाभार्थियो के आवास अपूर्ण ही नही एक ईट के लिए भी मोहताज !
पात्र लाभार्थियो के आवास अपूर्ण ही नही एक ईट के लिए भी मोहताज !
सन्त कबीर नगर - चूंकि सोशल आडिट की जिम्मेदारी उस आईने की तरह है जो खूबसूरती के क्रम मे धूल जमे चेहरे को बताकर साफ करने को मजबूर कर देता है । लेकिन ऐसा नही है जिस नियम को जीवंत रूप मे होना चाहिए वह कागजी बनकर रह गया है । सोशल आडिट के भौतिक सत्यापन बैठक के दौरान मिली खामियां उसी चादर मे सिमटी रह जा रही है जहां से इन्हे कोसो दूर हो जाना चाहिए । उन अपूर्ण पी एम आवासो पर कोई कार्यवाई नही हो रही जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पारदर्शी नियमो को प्रभावित करते हुए एक ईट के लिए मोहताज किये जा रहे है ।
उल्लेखनीय है कि पारदर्शिता , सहभागिता एवं जवाबदेही की नीति के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे तीन दिवसीय सोशल आडिट मे मिल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) मे खामियो को उसी तरह छुपाया जा रहा है जिस तरह जिम्मेदारो द्वारा पारदर्शी आवास नियम ( प्रथम किश्त 40.000 नीव निर्माण , दूसरा किश्त 70.000 दीवाल से छत निर्माण , तीसरा किश्त 10.000 प्लास्टर और रंग रोगन तदुपरांत मनरेगा मजदूरी ) को आईना दिखा कर अपूर्ण आवासो सहित एक ईट के लिए मोहताज आवासो को पूर्ण भुगतान के क्रम मे लाया जा रहा है ।
बताते चले कि जनपद के क्रमवार विकास खण्डो मे हो रहे सोशल आडिट के क्रम मे विकास खण्ड बघौली के ग्राम पंचायत पुरैना 51आवास अपूर्ण , नाऊडाड़ 2 आवास अपूर्ण , औरही 3 आवास छत विहीन , सुगरामाफी 6 आवास , वाकरगंज 12 आवास अपूर्ण , रसहरा आदि ग्राम पंचायतो के प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियो को निर्माण क्रम का फोटो युक्त रिपोर्ट प्रेषित कर पी एम आवास राशि का पूर्ण भुगतान लाभ उठाया गया । वही विकास खण्ड सेमरियावा के ग्राम पंचायत विगरामीर 9 आवास अपूर्ण , चाईकला , चंगेरा - मंगेरा 6 पी एम आवास को नीव भी नसीब नही , चिउटना 4 आवास अपूर्ण , छपिया - छितौना 18 आवास छत विहीन , छपिया माफी 5 आवास अपूर्ण ( दो आवास को नीव तक नसीब नही , तीन आवास छत विहीन ) इत्यादि ग्राम पंचायतो मे प्रधानमंत्री आवास योजना के पारदर्शी नीतियो का धज्जियां उड़ाते हुए एक ईट के लिए मोहताज आवासो से लेकर अपूर्ण आवासो का नियम क्रमवार निर्माण कार्य फोटो युक्त रिपोर्ट लगाकर देय धनराशि का बंदरबाट करने का खुलासा हुआ है लेकिन कार्यवाई नाम का कोई कदम नही उठाया जा रहा है सिवाय " पात्र लाभार्थियो ! को मोहलत देने के । सोशल आडिट टीम को जाने ( पारदर्शी नियम की बलि बाद ) किस आधार और विश्वास पर समय देकर कार्यवाई से मुख मोड़ा जा रहा है ।
