अधिकारियो ने दिखाई विकास की प्राथमिकता एक लाख के अन्दर सिमटा वित्तीय वर्ष
अधिकारियो ने दिखाई विकास की प्राथमिकता एक लाख के अन्दर सिमटा वित्तीय वर्ष
सन्त कबीर नगर { खलीलाबाद } हालांकि विकास की प्राथमिकता मे विकास खण्ड से लेकर विकास भवन व कलेक्ट्रेट सभागार तक समीक्षा बैठको की जहां तूती बोलती है वही 100 दिन के रोजगार गारंटी मे लक्ष्य निर्धारित होता है । लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है । जिसका उदाहरण विकास खण्ड खलीलाबाद का ग्राम पंचायत पखुवापार व पोपया है जहां के सैकड़ो श्रमिको को रोजगार मिलना दुश्वार रहा है । सोशल आडिट की खुली बैठक के मुताबिक वित्तिय वर्ष 2023-24 मे ग्राम पंचायत पखुवापार मे पंजीकृत 343 श्रमिको मे सक्रिय 160 मनरेगा मजदूरो मे महज एक परियोजना " सिरवा पुलिया से प्राथमिक विद्यालय तक पटरी पर मिट्टी पटाई कार्य " होकर 21 मनरेगा मजदूरो मे 382 दिन का मानव दिवस सृजन हुआ । जिसमे वित्तिय वर्ष 2022-23 की पीएम आवास लाभार्थिनी तनुजा देवी पत्नी अर्जुन प्रसाद की आवास मजदूरी भी है । वही ग्राम पंचायत पोपया मे महज 4 पीएम आवास मजदूरी { 58880 } के अलावा पंजीकृत 205 श्रमिको मे सक्रिय 95 मजदूरो के 100 दिन के रोजगार गारंटी मे किसी भी परियोजना पर कोई कार्य नही हुआ ।
लिहाजा विकास की प्राथमिकता एवं समीक्षा बैठको के दृष्टिगत यह सवाल उठना लाजिमी है कि ये जिम्मेदार अधिकारियो की उदासीनता है या कोई विशेष निगहबानी है ?
अलबत्ता जहां एक तरफ बहुतायत ग्राम पंचायते करोड़ रुपये की व्यय राशि मे अनेक परियोजनाओ पर काम कर रही है वही बहुतायत ग्राम पंचायते एक भी परियोजना से महरूम चल रही है । जो सूत्रो के मुताबिक एक तरफ उदासीनता की परिचायक बन रही है तो दूसरी तरफ कमीशनगिरी की तासीर नजर आ रही है ।
